काठमाडौं । विभिन्न तीन ठूला राजनीतिक दलका महिला सगंठनहरुले संविधानमा प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघ, नेकपा (एमाले) निकट अनेमसंघ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीले संयुक्त रूपमा काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्दै उनीहरूले महिलाविरूद्ध हुने हिंसा र महिला नेतृत्व जस्ता साझा विषय समय सापेक्षा बनाउन माग गरे ।
यस्तै उनीहरुले महिलाको सवालमा एक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । हिजोसम्म भएका आन्दोलनहरुमा पार्टीको सवाललाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेकोले सिंगो पार्टी बलियो भयो, तर महिलाका सवाल हिजोदेखि आजसम्म पनि ओझेलमा परेको उनीहरुकाे भनाइ छ ।
आज पनि महिला भएकै कारण उनीहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो व्यवहार समाजमा मात्र नभएर स्वयम् आफ्नो पार्टीभित्र पनि भोग्नु परेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यसैले अबको दिनमा महिला सवालमा सबै महिला संगठनहरु एकबद्ध भएर अघि बढ्नेमा उनीहरुको जोड थियाे ।
कार्यक्रममा नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा राउतले समाजमा निहित विभिन्न संस्कार, संस्कृति जसले समाजमा विकृतिलाई मलजल गरिरहेको छ, त्यसको उन्मुलनका लागि सबै राजनीतिक दलका महिला संगठनहरु एकजुट हुन जरुरी रहेको बताइन् । लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको कुप्रथाकोबिरुद्ध सबै एकजुट हुँदा परिवर्तन सम्भव भएको उनकाे भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अनेमसंघकी अध्यक्ष टुका हमालले महिलाहरुको एकताबद्ध प्रयासले पछिल्लो समयमा महिला अधिकारका पक्षमा परिवर्तन भएको सत्य हाम्रो सामु ताजै रहेको बताइन् । त्यसैलाई आधार मानेर हामी अब पनि एकबद्ध भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ । साझा प्रयासबाट परिवर्तन सम्भव भएको इतिहासलाई हामीले आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्न सकेको अवस्थामा असम्भव भन्ने कुरा नै नहुने उनले बताइन् ।
अनेमसंघ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष अमृता थापाले हामी महिलाले आफैं कृया गरेर प्रतिकृया लिन सक्षम हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘अहिलेसम्म राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका सवालमा भए गरेका सबै आन्दोलनहरुको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । अब आन्दोलनको मात्र नेतृत्व लिने होइन्, मुलुकको समग्र रुपमा नै नेतृत्व लिने बेला भएको छ । यसका लागि महिला स्वयं पनि तयार हुनु आवश्यक छ । अबका दिनमा राजनीतिक साँस्कृतिक सामाजिक पक्षलाई पनि महिलाले हाक्नुपर्छ र अहिले हामी त्यसैको लागि गृहकार्य गर्दैछौं ।’ यसका लागि हामीले आ-आफ्नो दलका नेतृत्वहरुसँग पनि बहस छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे लगायतले निर्वाचनका लागि एकीकृत कानून निर्माण, आगामी निर्वाचनमा महिलाको ५० प्रतिशत सुनिश्चितता, निर्वाचन प्राणी चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने, निर्वाचनलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी तथा व्यवहारिक बनाउन, एकल महिलाको नामबाट सन्तानलाई दिने नागरिकता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जस्ता महिलासवालमा सञ्चारकर्मीले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्दै सविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौन तथा अल्पसंख्यकहरुको सवाललाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएरहेकोले त्यसतर्फ सञ्चारकर्मीहरुले झकझकाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारगृहमा लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मी महिला तथा विभिन्न महिला सगंठनका महिला नेतृहरुको सहभागीता रहेको थियो ।