काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको संयुक्त बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा ६ वटा विषय उठेका थिए । त्यसमध्ये सात वटा निर्णय भएका छन्।
बाढी पहिरो लगायत प्रकृतिक विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्धारमा सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने काममा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको बैठकको ठहर छ ।
सरकार पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थमा राखेर अगाडि बढेका भन्दै अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेका व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पार्टी कार्यालय बनाउन अबौं दान लिनु यसको पछिल्लो प्रमाण भएको छलफलमा उठेको थियो ।
त्यस्तै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थामा मुलुक रहेका बेला परराष्ट्रमा ११० भन्दा बढी दरबन्दी थप्नाले देशलाइ स्थायी रुपमा आार्थिक भार थपिएको भन्दै बैठकले सरकारको यो काम गलत भएको ठहर गरेको छ ।
अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीलाई कमजोर बनाउन, टुक्र्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश लयाए प्रविाद गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य रहेको तीन तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको छ । यहि संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
आफूहरुले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभए प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि अगाडि बढ्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।