काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका जारी गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीको सोही संस्थामा उपचार सम्भव हुन नसक्ने अवस्थामा थप उपचारका लागि तुरुतै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा पठाएर उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आफ्नो संस्थाको संरचना, उपकरण, विशेषज्ञ सेवा नभएको वा अन्य उपयुक्त कारणले उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्थामा संस्थामा उपलब्ध हुने सेवा प्रदान गरी थप उपचारका लागि अरु अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपर्ने छ । आकस्मिक कक्षमा रहेका तथा भर्ना भएका बिरामीको हकमा भने सोही स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी अर्कोमा भर्ना नभएसम्मको अवस्थामा समन्वय चुस्त बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो तहअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको उपलब्धता हुँदाहुँदै बिरामीलाई अर्को संस्थामा प्रेषण गर्न नहुने र स्वास्थ्य संस्थाले सेवा उपलब्ध नहुँदा मात्रै सबैभन्दा नजिकै र पायकपर्ने वा माथिल्लो तहको अस्पतालमा प्रेषण गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले विभिन्न किसिमका बिरामीको प्रेषणका लागि मापदण्ड भए पनि समग्र अस्पतालको प्रेषण प्रणालीलाई समेट्ने गरी मन्त्रालयले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको बताए । निर्देशिकाले आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामीको उपचार सम्भव नभएमा अर्को अस्पतालमा नपुर्याउँदासम्मको जिम्मेवारी प्रथम अस्पतालको हुने निश्चित गरेको छ ।
प्रथम बिन्दुको स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई प्रेषण गर्नुपूर्व सम्बन्धित अस्पतालमा सम्पर्क गरी त्यहाँ उपचार, शैय्या तथा आवश्यक सेवा भए÷नभएको सुनिश्चित गर्दै समन्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा प्रत्येक अस्पताल, स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा सोसम्बन्धी एकाइ अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्देशिकामा बिरामीबारे आवश्यक जानकारी साझा हुने भएकाले परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने गरी थप जाँच हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम गर्नका लागि आवश्यकताका आधारमा मात्र बिरामी प्रेषण गर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको छ । निर्देशिकाले बिरामीलाई आफू उपचार गर्न जाने ठाउँबारे जानकारी लिन पाउनेबारे पूर्ण अधिकार दिएको छ भने उपचार सम्भव भएसम्म अस्पतालका तर्फबाट प्रेषण गर्ने विषयलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।