काठमाडौं । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश- २०८१ जारी गरेका छन्।
प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २ गतेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले आइतबार ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०८१’ जारी गरेका हुन्।
जसमा सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीन वटा ऐनको संशोधन समावेश छ। सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राका अनुसार प्रदेश सरकारले संकटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद् कोषलाई हटाएर ‘राहत तथा उद्धार कोष’ र ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाइएको छ।