काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका बिषयमा संसदलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका हुन्।
अख्तियारको सुझावमा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित ‘सार्वजनिक संस्था’ भन्ने शब्दको परिभाषामा सशोधन गर्न प्रस्तावित मुल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको उल्लेख छ।
यसैगरी राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने भनाई आयोगको छ।
आयोग प्रमुख राईले मुल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क. मा प्रस्तावित ‘५ वर्ष कैद’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘३ वर्ष कैद’ भनेर मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। सुझावमा वित्तीय संस्थाबाट भएको कारोबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतका बिषय समेत सामेल छन्।
