काठमाडौं । न्याय परिषद्ले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि ३१ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
आउँदो मंसिर १६ गते ४० स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै छ।
उक्त निर्वाचनका लागि ६ जना न्याय सेवाका उपसचिवस्तरका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्न न्याय सेवा आयोगले परामर्श दिएको छ।
अब उनीहरूलाई नेपाल सरकारले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछ।
यी हुन् ३१ जिल्ला न्यायाधीश
उमेशप्रसाद लुइँटेल, झापा
उद्ववप्रसाद भट्टराई, मोरङ
भीमबहादुर निरौला, तेह्रथुम
मुकेश उपाध्याय, सुनसरी
गिरीराज गौतम, ओखलढुंगा
दीपककुमार खरेल, उदयपुर
दीपककुमार दाहाल, सप्तरी
चुरामन खड्का, धनुषा
राजकुमार कोइराला, महोत्तरी
मनोज केसी, रौतहट
माधवप्रसाद सुवेदी, दोलखा
कमलप्रसाद पोखरेल, काठमाडौँ
शुभाषबाबु पुरी, नुवाकोट
अवनी मैनाली भट्टराई, मकवानपुर,
शिवबहादुर रानाभाट, गोरखा
युवराज गौतम, गुल्मी
विनोद खतिवडा, रोल्पा
मनोज श्रेष्ठ, बर्दिया
प्रकाशचन्द्र अधिकारी, कपिलवस्तु
लोकबहादुर हमाल, रुकुमपूर्व (रुकुमकोट)
कुलप्रसाद पाण्डे, दैलेख
आनन्दराज पन्त, कालिकोट
श्यामलाल घिमिरे, जाजरकोट
चन्द्रदेव भारती, डोल्पा
शम्भु बराल, हुम्ला
रामप्रसाद बस्याल, रूकुम पश्चिम
सञ्जीव पोखरेल, बाजुरा
सुदर्शन लामिछाने, बझाङ
रुद्रमणि गिरी, डोटी
पुष्पराज पाण्डे, दार्चुला
लीलाराज अधिकारी, कञ्चनपुर
यी हुन् ६ अधिकृत
मनोजकुमार गुप्ता, उदयपुर, बेलका नगरपालिका
उद्धवप्रसाद ढोडारी, रौतहट, राजपुर नगरपालिका
मुहम्मद मुन्ना, रौतहट, गढीमाई नगरपालिका
इन्दिरा कार्की, काठमाडौँ, कीर्तिपुर नगरपालिका
वीरेन्द्र बहादुर मल्ल, दैलेख, दुल्लु नगरपालिका
नवीनकुमार भट्ट, जाजरकोट, कुशे गाउँपालिका
