वि.सं. १९९२ मा उद्योग परिषद् र १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै नेपालमा औद्योगिक विकासको संस्थागत सुरुवात भएको मानिन्छ । कम्पनी ऐन, १९९३ बनेपछि राइस, कटन र चिनी मिलको स्थापना भयो । तत्कालीन राणाकालमै करिब दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएको इतिहास छ । उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक लगानी जुटाउने उद्देश्यले २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भयो भने त्यसै वर्ष औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भयो ।
त्यसपछि मोरङ–सुनसरी कोरिडोरमा उद्योग स्थापना भएको पाइछ । २०१६ मै ६७० हेक्टरमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र खुलेको देखिन्छ । त्यसपछि भने मुलुुकभर औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने क्रम सुरु भएको पाइन्छ । २०४३ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएपछि भने नेपालमा पनि भारतलक्षित उद्योगहरू खुल्दै गए ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आठौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति लियो । २०४९ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र वाणिज्य नीति २०४९ आए । यसले नयाँ उद्योग खोल्ने क्रमले तीव्रता पायो । खुला अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले तोकिएका सीमित क्षेत्रबाहेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पाउने भए ।
जसका कारण सकारात्मक लगानी माहोल सिर्जना गर्यो र आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा चलायमान हुुन थाल्यो । खुला बजार नीतिको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ, बिमा, हवाई उड्डयन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन थाल्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो । परिणाम २०४९ मा ठुला उद्योगको संख्या चार हजारभन्दा माथि र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग साढे ५ हजारमाथि दर्ता भए ।
विडम्बना नेपालमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदाहुँदै पनि देशमा चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लगानी आकर्षण रहँदारहँदै पनि औद्योगिक विकासको गति सुस्तायो । खासगरी उदारीकरण सुुरु भएलगत्तै २०५२ देखि करिब दुई दशक राजनीतिक संक्रमण र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा थप विकास हुन सकेन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको २२.२३ प्रतिशतसम्म हिस्सा योगदान क्रमशः घट्दै गएर अहिले १३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा विदेशबाट सामान आयात गरी बिक्रीवितरण गर्नु सजिलो र नाफामूलक हुन थाल्यो । त्यसपछि मानिसहरू लगानीयोग्य पुँजी उद्योगतर्फ लगानी छोडेर व्यापारतर्फ आकर्षित भए । औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान उत्पादनमूलक क्षेत्रको रहन्छ । जसका कारण रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि, नाफा आर्जन र निर्यात वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्छ ।
यसै अवधिमा चरम ऊर्जा संकटका कारण उत्पादन लागतमा वृद्धि, असहज श्रम सम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको अपर्याप्तता, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको निरन्तर फेरबदल, ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेलिङ’ का समस्या, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं कर्मचारीका आचरणगत र मनोवृत्तिका कारण हालसम्म पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन ।
वर्तमान अवस्था
नेपालमा हालसम्म ९ हजार ३ सय ४४ उद्योग दर्ता छन् । त्यसमध्ये ठुला उद्योग १५ प्रतिशत, मझौला २२.६ प्रतिशत र साना उद्योगको हिस्सा ६२.४ प्रतिशत छ । उद्योग संख्याका आधारमा उत्पादनमूलक ३७.३ प्रतिशत, सेवामूलक २६.५ प्रतिशत र पर्यटन उद्योगको हिस्सा २२.५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगको ०.८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या ७ लाखभन्दा धेरै छ । आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा १.९८ प्रतिशतले ऋणत्मक रहेको औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग) को कुल मूल्य अभिवृद्धि ०८०-८१ मा १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
विगतको तुलनामा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारियो कि अप्ठ्यारोमा छ भन्ने प्रश्न सधैं तेर्सिरहन्छ । हेर्दा सुध्रिएको जस्तो तर, अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छैन । बाह्य क्षेत्रका तथ्याङ्कहरूले अर्थतन्त्र राम्रो देखाए पनि जीडीपी बढ्न सकेको छैन । नेपालको भूगोल अन्य देशसँग दाँज्न नमिल्ने खालको छ । नेपालले आफ्ना छिमेकीसँग हरेक कुरामा दाँजेर जान सक्दैन । त्यसैले मुुलुकको आवश्यकता के हो र आधार के हुन् भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । छिमेकले उत्पादन कम गर्ने र हाम्रोमा उत्पादनको सम्भावना बोकेका उपजको उत्पादन तथा बजारीकरणले अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ ।
हाम्रो कच्चा पदार्थ भनेकै कृषि उत्पादन, वन र वनसम्बन्धी उत्पादन हुन् । त्यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत् र पर्यटन हुन् । यस्तो अवस्थामा जबसम्म सरकार आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्ने उद्योगमा केन्द्रित हुँदैन तबसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्दैन । यसको अर्थ राज्यले आफ्नो सम्पदाको महत्त्व बुझेको छैन अथवा बुझेर पनि प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न आशा जगाएका सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्था पनि अहिले धराशायी छ । वार्षिक दुई करोड ५० लाख टनसम्म उत्पादन क्षमता राख्ने सिमेन्ट उद्योगहरू खपत घट्दै जाँदा समस्यामा परेका छन् । कतिपय सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका छन् । त्यस्तै, देशभर साढे दुई दर्जनभन्दा बढी चिनी मिल दर्ता भएकामा एक दर्जन पनि सञ्चालनमा नहुनु अर्को दुःखद् पक्ष हो । नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब दुई लाख ५० हजार टन छ भने साढे ४ लाख टन उत्पादन क्षमता भएका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
यसको असर नेपाली उपभोक्ताले चाडबाडको समयमा चिनी पाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा यस्ता समस्या धेरै छन् । सरकारले समयमै समस्याको समाधान खोजेन र सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा बदल्न अभिभावकीय भूमिका निभाएन भने कालान्तरमा मुुलुुकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अहिले देशकै ठुलो निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको धागो भारत तथा टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । कम्पनीले चार हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ । अन्य देशहरूबाट धागो आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रिलायन्सले धागो आयातलाई प्रतिस्थापन मात्रै गरेन उल्टै निर्यातसमेत ग¥यो । जसका कारण रिलायन्स भारत तथा तेस्रो मुलुकमा आफ्ना उत्पादन पठाउने अग्रणी निर्यातकर्ताका रूपमा स्थापित भएको छ । विराटनगरको दुहबीमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा खुलेको रिलायन्स अहिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता उद्योग हो ।
समृद्धिको आधार
औद्योगिक विकास आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी उत्पादित मालसामानको घरेलु बजारमा गरिने ओसार–पसार, बिक्री–वितरण र बाह्य बजारमा गरिने निर्यातबाट सरकारको कर तथा गैरकर राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगारी सिर्जना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तारमा सघाउ पुग्छ । यसबाट मुलुकको खुद राष्ट्रिय आम्दानी बढ्न गई आन्तरिक बचत दरमा वृद्धि हुन जान्छ । सामाजिक–आर्थिक विकासका थप कार्यक्रम र आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो । नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र अगुवाइमा ठूला तथा मझौला प्रकृतिका उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यद्यपि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सहजीकरण सरकारले गर्छ । त्यस्तै, सरकारको सक्रिय पहल र लगानी समेतमा साना, घरेलु तथा लघु उद्यम व्यवसायको प्रवर्धन, स्थापना र विस्तार भइरहेको छ । यसमा लक्षित वर्ग (गरिब, असहाय, विपन्न, उपेक्षित, पिछडिएका र पछाडि पारिएका सीमान्तकृत, विशेषतः महिला, दलित, जनजाति र मधेशी समुदाय) को सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ ।
विद्युत् कटौतीको मारमा उद्योग
नेपालमा सबैभन्दा सजिलो व्यापार गर्न छ, त्यो पनि आयातमा आधारित । आयातका लागि आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्नदेखि बिक्री पनि सहज छ । तर, मुलुुकमै उत्पादन गरेर स्वेदशी उद्यमको प्रवर्धन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । अझै भन्दा उद्यमशीलता फलामको चिउरा चपाएजस्तै छ । उद्योगको समस्या उस्तै छन् । भएका वस्तु पनि किनबेच गर्न सकिँदैन । नेपालको उत्पादन बेच्न नदिँदा किसानको लगानी, बैंकको लगानी खेर गइरहेको छ । हामीले मूल्य शृंखला तयार गर्न सकेका छैनौं । गर्न चाहँदा पनि गर्न दिइँदैन । कृषि क्षेत्रमा हेर्दा कृषि प्रशोधनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा उद्योगहरूलाई सास्ती छ ।
नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा अपराध गरेजस्तो बनाइएको छ । लोडसेडिङका बेला विद्युत् उपलब्ध गराइयोे । उद्योगीका कारण आमजनतालाई अँध्यारोमा राख्यो भनेर भ्रम छरियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (जो आफैं सरकारी निकाय हो) ले आमजनतामा भ्रम छर्दा अहिले उद्यम गर्नु अपराध गरेसरह भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था नै विषम् छ । गत वर्ष विद्युत् आपूर्तिमा समस्या (ट्रिपिङ) का कारण उत्पादनमा २७.८० प्रतिशतले गिरावट आयो । जसले मागअनुसार वस्तुु आपूर्ति हुन सकेन ।
उच्च लागत मुख्य चुनौती
मुलुुकको औद्योगिक समस्या र चुनौती भनेकै उच्च लागत हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन नेपाली उत्पादनको लागत घटाउनुपर्छ । प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दा र सहजै जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा पनि लागत घट्छ । ढुवानीमा कार्टेलिङका कारण नेपालको ढुवानी अत्यन्तै महँगो छ । कार्टेलिङ हटाएर प्रतिस्पर्धी ढुवानी कायम गर्न सकिए पनि लागत घटाउन मद्दत गर्छ ।
उद्योगमा जति चुनौती र जोखिम व्यापारमा छैन । त्यसैले उद्योग (उत्पादन) क्षेत्रलाई व्यापारको तुलनामा एक तह कम हुने गरी ब्याजदर कायम गरी सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या जग्गाको अभाव हो । उद्योगका मेसिनरीदेखि अन्य कारखाना उपकरण जडानभन्दा पनि कुल लागतको ८०–९० प्रतिशतसम्म जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भएका औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा खाली छैन । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन । घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा समेत काम अघि बढेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको जोहो नहुनु औद्योगीकरणको मुख्य अवरोध हो । सरकारले सहज रूपमा लामो समयका लागि उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सरकारले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने भनेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, सेजमा भाडा महँगो छ भने पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा समस्या ज्युँको त्युँ छ ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको स्थिति
स्थापना मिति वि.सं. औद्योगिक क्षेत्रको नाम क्षेत्रफल (हेक्टरमा)
२०१६ बालाजु ६७०
२०२० हेटौंडा २८२९
२०२० पाटन २९३
२०२९ धरान २३३
२०३० नेपालगन्ज, २०२
२०३१ पोखरा ५०१
२०३२ बुटवल ४३४
२०३५ भक्तपुर ७१
२०३८ वीरेन्द्रनगर ९०
२०४१ धनकुटा ६३
२०४४ राजविराज २९४
नाफिजको अर्थचित्रबाट
