काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरूबाट बचत फिर्ता गराइदिन निवेदन दिएका छन्। महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ माग दाबीसहित बचतकर्ताले निवेदन दिएका हुन्।
मंगलबार संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै जानकारी दिए।
‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन्। यीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन्। तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ।’
यसरी सम्पर्क बाहिर भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागका बिचमा समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरुको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराए। null
संघीय सहकारी विभागमातहतका १४७ वटा सहकारी संस्था छन्। यस्तै बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ३ हजार २०७ छ। त्यस क्रममा रजिष्ट्रार घिमिरेले, ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको काम थालनी गर्न सुझाव दिए। ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र भएका सहकारीहरुको अवस्था अध्ययन गर्नु, अवस्थालाई तथ्याङ्कमा यकिन गर्नु, अनुगमन तथा व्यवस्थापनको ढाँचा आफैँ तयार पार्नु’ घिमिरेले सुझाव दिँदै भने, ‘निकायगत समन्वयबाट प्रवर्धन र व्यवस्थापनका काम गर्न सकिन्छ।’
‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न अन्तरसरकार समन्वय छैन।’ महानगरपालिकाको सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदीले छलफलमा भने, ‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका ५ वटा सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज (गाभिदियो) गरिदियो। गाभिएका सहकारीहरुको फाइल हामीसँग छ। हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्यो ? हामीलाई सोधेको पनि छैन। जानकारी पठाएको पनि छैन। मर्ज भएका सहकारीहरु हामी त मर्ज भयौँ भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो।’
छलफलमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, कारवाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारी व्यवस्थापन, निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीका असल र सफल अभ्यासको प्रवर्धनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो। महानगरपालिकाको विभाग, सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी र गुनासा आउने गरेका छन्। हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन्।
बचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या वचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन्। सहकारीले मिटर व्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ।
